न्यूज़ अरोमा रांची: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों के समक्ष दो विकल्प रखे गये थे।
उरांव ने शुक्रवार को बताया कि पहले ऑफर में यह कहा गया था कि केंद्र सरकार आरबीआई के माध्यम से राज्य सरकारों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि कर्ज के रूप में उपलब्ध कराएगी और इसका मूलधन और सूद का वहन काउंसिल खुद करेगी।
उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास कार्यां को गति देने के लिए यह राशि की आवश्यकता है। इसलिए झारखंड सरकार ने भी इस विकल्प को स्वीकार करते हुए कर्ज लेने पर सहमति प्रदान कर दी है।
इस बाबत जीएसटी काउंसिल और केन्द्र सरकार को पत्र लिख दिया गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूसरे विकल्प में यह कहा गया था कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि आरबीआई से कर्ज लेने पर मूलधन का भुगतान केंद्र सरकार करेगी और ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा।
इस विकल्प से झारखंड सरकार को नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए झारखंड सरकार ने इस दूसरे विकल्प पर आपत्ति दर्ज कराई है। इस आशय की जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के हवाले से प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने दी।